ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (News Desk): ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption) ਅਤੇ Disproportionate Assets (ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ Supreme Court ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੋ FIRs ਦੀ CBI Investigation ‘ਤੇ Stay ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
High Court ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ:
Chief Justice of India (CJI) ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Punjab and Haryana High Court ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (Seized of the matter)। ਇਸ ਲਈ Supreme Court ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ Supreme Court?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ CBI ਦੇ Jurisdiction (ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ Interim Relief (ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ) ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ (Adjourn) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ Supreme Court ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ:
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵਕੀਲ Shraddha Deshmukh ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CBI Court ਤੋਂ ਆਪਣੀ Bail Application (ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ) ਵਾਪਸ (Withdrawn) ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ (Further Remedies) ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ (Cash) ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਗਿਆ ਹੈ।
