ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ: ਕੋਲਾ ਵਰਤੋਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਨਿੱਫਰ ਡੌਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
1. ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ:
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ LPG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ NGT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।
2. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿੱਫਰ ਡੌਗਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਨਿੱਫਰ ਡੌਗਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੇਂਡ ਡੌਗਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 6 ਡੌਗ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6,800 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36,000 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
4. ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ:
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ) ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਹੀ ਦਾਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ 50% ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
5. ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ:
ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਫਲੈਟਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ (Desilting) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 14 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।