Delhi High Court denying bail to accused sexual assault: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
‘ਦੋਸਤੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ’
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਤਰਕ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
