ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਮਿਤੀ) ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੁੱਲ 7 ਏਜੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
🏡 ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਆਸਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
* ਉੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
* ਸੈਲਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਨਕਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ।
* ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ: ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
* ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ: ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
🏘️ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ
* ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ: ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ।
* ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਲਈ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੌਰਥ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਪਟਵਾਰ ਸੈਕਟਰ, 1 ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ।
💊 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 140 ਰੀਹੈਬ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਟਾਰਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
* ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ: ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5-5 ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਨਿਗਰਾਨੀ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖਰੜ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
* ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
🏥 ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੈਸਲੇ
* ਡੇਰਾਬੱਸੀ ESI ਹਸਪਤਾਲ: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ESI ਦਾ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
* ਸਪੋਰਟਸ ਕੇਡਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 14 ਏ (ਗਰੁੱਪ-ਏ), 80 ਸੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ (ਕੌਂਟ੍ਰੈਕਟ) ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
   * ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Sports Structure) ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
⚙️ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੋਧ, ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?