ਭੋਪਾਲ: ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ (ਸੀਬੀਐਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਫੀਮ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫੀਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
6 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦਾ ਕੋਟਾ
ਸੀਬੀਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 7.763 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ 14.628 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 0.624 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 0.267 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 26.142 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 0.846 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਸੀਬੀਐਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਕੋਟਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ। ਸੀਬੀਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫੀਮ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
