ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ (Withdraw) ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ (Nominated) ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ‘ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ’ ਲਿਆ ਰੰਗ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ U-Turn ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਵੱਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
