📰 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਵਾਦ: ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।
> ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ), ਮੀਤ ਹੇਅਰ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ), ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ, ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਧੌਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (Democratic System) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
>
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਯੂ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 200 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ BBMB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
* ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ, 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
* ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ): ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
* ਮੀਤ ਹੇਅਰ (ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ): ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੀ.ਯੂ. ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ‘ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।