ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ’
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਦ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੈਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਭਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
* ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
