🚨 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

🚧 ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ:
* ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
* ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਆਈ ਕਾਰਡ (I-Card) ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
* ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
* ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

🗳️ ਮੁੱਦਾ: ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (Nominated Members) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
* ਵਿਰੋਧ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ (Centralization) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
* ਯੂ-ਟਰਨ: ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
* ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਸ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ (ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ) ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
🤝 ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ
* ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
* ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼: ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ (resources) ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।