ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਨੋ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (NOC) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
📜 ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ:
* 1. ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ (Registry or Lease Deed)
* 2. ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (Identity Proof)
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਕੁੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ’ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੰਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।
🏗️ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
💡 ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ
‘ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
