ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SFI), ਏਆਈਐਸਐਫ, ਏਆਈਡੀਐਸਓ, ਨੌਜਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਏਐਫਡੀਆਰ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰੀ ਝਗੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਏਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨ (ਏਐਫਡੀਆਰ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰਆਈ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
