ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ।
🏛️ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦਲੀਲਾਂ:
* ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ NSA ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?”
* ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
* ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰੋਕੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
📅 ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
* ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ: 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਜਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ: ਪੈਰੋਲ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
