🔥 ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ: ਸਾਲੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਮੁਹਾਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਲੇ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਵੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (Disproportionate Assets – DA) ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ FIR ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
📜 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੀਤਿਕਾ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ:
* ਸੰਪਤੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
* ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।
* ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 179 ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. (BNNS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
* ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ: ਗਰੇਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ 29 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਟਰਨੇਬਲ ਹੋਣਗੇ।
💰 ਕੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
* ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼: ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
* ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2013 ਦੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਡਰੱਗ ਮਨੀ’ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
* ਪਿਛੋਕੜ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੀ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. (STF) ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 2021 ਦੇ NDPS ਕੇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2022 ਵਿੱਚ NDPS ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।