📢 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ‘ਸ਼ੱਕੀ’, 2.90 ਲੱਖ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ:
* ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NFSA ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1.51 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।
* ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
* ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮ: ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 2,90,940 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
* KYC ਪੈਂਡਿੰਗ: 20 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 338 ਲੋਕਾਂ ਦੀ KYC (Know Your Customer) ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ‘8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ’ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।