CHANDIGARH: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ (Illegal Mining Scam) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ (ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ Eco-Sensitive Zone ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ (Key Highlights):
- The Accused: ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ (Village Chief) ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੜਕਾਂ (Illegal Roads) ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ।
- High Court Decision: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
- Supreme Court Intervention: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Hon’ble Supreme Court of India) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
T.N. Godavarman Case ਤੇ SC ਦੇ ਹੁਕਮ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ T.N. Godavarman Thirumulpad vs. Union of India ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (Central Empowered Committee – CEC), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ (Investigate) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- Deadline for Report: ਅਦਾਲਤ ਨੇ CEC ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ (Detailed Report) ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਪਰਿਆਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ:
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ CEC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
