Punjab Flood Relief ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਰਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ,ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਹਤ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗ੍ਰਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚ 26 ਤੋ 33% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚ ਪਹਿਲਾ 2 ਹਜਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।

ਜਿਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 33 ਤੋ 75, ਚ 6800 sdrf ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਹਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਚ 3200 ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਗਾ।

75 ਤੋ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ sdrf 6800 ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ 13 ਹਜਾਰ 200 ਰੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕੇ 20 ਹਜਾਰ ਰੁ ਪਵੇਗਾ। 14 ਹਜਾਰ 900 ਰੁ ਪੰਜਾਬ ਪਵੇਗਾ।

ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੁੱਟਣ ਤੇ 6500 ਰੁ sdrf ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਪੰਜਾਬ 33 ਹਜਾਰ 500 ਪਾਕੇ 35 ਹਜਾਰ 100 ਕੁੱਲ ਪਰਸ਼ਲ ਡੇਮੇਜ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਚ sdrf ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚ 13 ਸਾਈਬਰ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੰਮ।

ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡੇਗੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਚੈੱਕ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਚ ਹੱਥੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਵਾਂਗੇ ਤਕੀ ਕੁੱਝ ਦੀਵੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਸਕਣ।ਸਮਾ ਪਾਬੰਧ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੀਸਲਟਿੰਗ ਲਈ 7200 ਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਸੀਬੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਤ ਲਵੇ ਤਕੀ ਉਹ ਖੇਤ ਚੋ ਰੇਟ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।

ਸੀਐਮ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੌ ਜਮੀਨਾਂ ਰੁੜ ਗੀਆ ਹਨ ਉਸ ਲਈ 47 ਹਜਾਰ 500 ਰੁ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਚ 18 ਹਜਾਰ 800 ਰੁ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਚੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਮੱਦਤ ਲਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਦਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਖੁਦ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਤੋ ਅਸੀਂ ਮੱਦਤ ਲਵਾਂਗੇ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 33% ਦਾ 17 ਹਜਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਵੋ ਅਤੇ 6800 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 15 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਹਜਾਰ ਰੁ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

#bhagwantmann #flood #farmer #relief

File Photo

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *