ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਰਹੂਮ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ, ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
ਅਮਨੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ, ਫਰਜ਼-ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:
* “ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਡਾਇੰਗ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ’ (ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ) ਵਜੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਅਮਨੀਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:
* ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।
* ਮਰਹੂਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੂੰ।
* ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨੀਤ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ:
* “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ।’
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।
