ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,
“ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
