ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।ਜੀਐਸਟੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ।” ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ GST ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। GST ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਗਰਾਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
