Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ SOP ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਲਐਸਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਐਲਐਸਏ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀਐਲਐਸਏ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ, ਡੀਐਲਐਸਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਤੱਕ, ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
