ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ:
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ:
* 2 ਨਵੰਬਰ 2025: ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* 15, 16 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2025: ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ।
* 10 ਦਸੰਬਰ 2025: ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ KMM ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਐੱਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੀਐਸਯੂ ਲਲਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਟੀਐਸਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਂਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਖੋਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
