📢 ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕੇਗਾ ਆਵਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
🏛️ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਉੱਠੇਗਾ ਮੁੱਦਾ
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗੀ।
* ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
* ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
✉️ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ BBMB ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ।
* ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
📜 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ BBMB ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
* ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ BBMB ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2) (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
* ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2007 ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।