📣 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ – ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
🏥 ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ:
* ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਆਨ ਕਾਲ’ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Incentive) ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
* 300 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਲਗਭਗ 300 ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
   * OPD ਅਤੇ ਆਨ ਕਾਲ: ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਓਪੀਡੀ (OPD) ਅਤੇ ਆਨ ਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ।
   * ਫ਼ੀਸ: ਓਪੀਡੀ ਲਈ ₹100 ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ₹100 ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
* ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ: ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ₹1,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ₹2,000 ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
* ਮਕਸਦ: ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
📝 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ:
* ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ (1860) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:
   * ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860’ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ (Cheating) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਨਗੇ।
   * ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ।
* ਖਣਨ (Mining) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ:
   * ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ GPS ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
   * ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।
* ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:
   * ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
   * ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ-ਦੋ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।
* ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ (Procurement Rules):
   * ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
   * ਪਹਿਲਾਂ ₹2.05 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
   * ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
🗺️ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ
* ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ (Border Areas) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
* ਕਾਰਨ: ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
* 7 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।