ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
🛑 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
* ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ।
* ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
📅 ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
* ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ (Parole) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਣ।
* ਬਦਲਵਾਂ ਅਨੁਰੋਧ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
* ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
