ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ DIG Harcharan Singh Bhullar ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ (Disproportionate Assets) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ (The Legal Ground)
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ‘Default Bail’ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨਿਰਧਾਰਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ Chargesheet ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
- Legal Procedure: ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ (60 ਜਾਂ 90 ਦਿਨ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ (Background of the Case)
- Arrest: DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- New Case: ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ CBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (Current Status)
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, CBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ CBI ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ DIG ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ CBI ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਗਲਤੀਆਂ’ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
