ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁੱਡਾ (PUDA) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 50 ਏਕੜ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪਾਵਰਕਾਮ (PSPCL) ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡੂੰਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬ 50 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
* ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
* ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
* ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
