ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (HSGPC) ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜਟ ਦਾ ਸੰਕਟ?
ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ‘ਬਹੁਮਤ’ (Majority) ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
HSGPC ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਬਹੁਮਤ’ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਕ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਰਿਆਣਾ
