ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ DA ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਜੀ ਅਜੇ ਪੇਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜੌ SLP ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਰਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ:
ਕਲਰਕ: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹36,960 (60% DA ‘ਤੇ) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 42% DA ‘ਤੇ ਹੀ ₹54,812 ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਸਟੇਬਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਹੀ ₹38,600 ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ 60% DA ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ₹61,760 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹67,592 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ₹65,760 ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਕੁੱਲ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ’ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ DA ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਓਨਾ DA ਵਧਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ:
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ 51% ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60% DA ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ?
15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (IAS/IPS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਰ DA ਫੈਸਲਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
