ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਐਸ.ਐਨ.ਏ-ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ), ਰਾਜ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਤਰਲਤਾ (ਕੈਸ਼ ਲਿਕਿਊਡਿਟੀ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਸ.ਐਨ.ਏ. ਸਪਰਸ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ 2025-26) ਦੇ ਤਹਿਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਯਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਭੌਤਿਕ ਵਾਊਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਈ-ਵਾਊਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।”
