ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੋਟਰੀਕ ਵਹੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਹੱਥ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ।ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੋਯੰਬਟੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਜਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਧਾਰਾ 136 ਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
