ਮੁੰਬਈ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 29 ਜੂਨ, 2022 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਜੀ. ਅਵਚਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡੀ. ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐਮ.ਵੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਪੀ.ਐਸ. ਪਸਰੀਚਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ 1956 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ:
- ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ: ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ: ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ: ਕਾਫ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡਿਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਬੀਰੇਨ ਸਰਾਫ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
