ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (NDPS) ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ‘ਡਰੱਗ ਮਨੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਡਰੱਗ ਮਨੀ’ ਕਹਿ ਕੇ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ “ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ” (Commercial Quantity) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਧਾਰਾ 27ਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 27ਏ (ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,500 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 27ਏ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 27ਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
