📰 ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ!
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂ.ਟੀ. (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ 131 ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Home Affairs – MHA) ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
* ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ: ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 131 ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
* ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
* ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਸ਼: ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ (Simplification of Laws) ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।