Punjab Ration Card Cut: केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के राशन कार्ड काटने को लेकर आए सुझाव के बाद यह मुद्दा सिर्फ खादर पूर्ति विभाग का नहीं बल्कि राजनीति काफी शिखर बिंदु बन चुका है जिसमें हालांकि केंद्र सरकार का तर्क है कि यह उनकी तरफ से आदेश नहीं दिए गए बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले में आदेश जारी किया गए हैं दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने यह तर्क देते सिरे से राशन कार्ड काटने की कार्रवाई के लिए 6 महीने का समय मांगा है जिसमें उनका कहना है कि जो नियम केंद्र की तरफ से बनाए गए हैं उनको पंजाब में लागू नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोहराया कि राज्य में किसी भी राशन कार्ड को नहीं काटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ों के मद्देनज़र इन कार्डों की पुष्टि करने के लिए केंद्र सरकार से छह महीनों का समय मांगा है। उन्होंने राशन कार्ड काटने के लिए उपयोग किए जा रहे तर्क की आलोचना की, जिसमें चार पहिया वाहनों की मालिकाना हक, सरकारी नौकरियां, छोटी जमीनें और आय शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब इन मानदंडों को केवल एक ही सदस्य पूरा कर सकता है तो पूरे परिवार को सज़ा देना बेतुकी बात है।
