ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ (ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (MOU) ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ:
* ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ: ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ MOU ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 236 ਸਰਵਿਸਾਂ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ’ (Right to Service) ਤਹਿਤ 848 ਸਰਵਿਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
* ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ AI ਚੈਕਿੰਗ:
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਸਕੈਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
* Chatbot ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਪਡੇਟ: ਇਹ ਸੇਵਾ Chatbot ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
* ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਾਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
