चंडीगढ़: पंजाब में बाढ़ के बीच जिस तरह से हालात सामने आए हैं उसमें लोगों के जमीन और घरों को बड़ा नुकसान हुआ है। जिसमें केंद्र से पंजाब ने राहत कार्य के लिए 20,000 करोड़ की मांग भी रखी थी हालांकि केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दौरा करने आए तो उन्होंने 1600 करोड रुपए के पैकेज का ऐलान किया पर इस बीच एक बड़ी बात यह भी देखने को मिली की बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिए किए जाने वाले राहत के काम और लोगों को दिए जाने वाले मुआवजा को लेकर कई नियम आड़े आते हुए दिखाई दिए। जिसमें अब बाढ़ नियमों को संशोधित करने के लिए कानून में बदलाव की जरूरत को देखते हुए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक बुलाया गया है और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने X हैंडल पर साझा कर दी है।
