ਜੀਰੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਕਰੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਘੱਟ ਫੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ 17 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ।ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ 1200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
